डा. चिरञ्जीवी नेपाल
तराई क्षेत्रका उद्योग बन्द हुनु, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनु, देशभर औषधि अभाव हुनु र यातायात सेवा अवरोध भएबाट तत्कालमा रोजगारी गुम्ने, मानवीय संकट उत्पन्न हुने र लगानी निरुत्साहित हुनेमात्र नभई दीर्घकालीन मानव विकासको शृंखलासमेत अवरुद्ध हुने अवस्था छ । न्यून आय भएका ज्यालादारी, खुद्रा व्यापारी तथा यातायात सेवामा संलग्न मजदुरको आम्दानीको स्रोत नै सुक्न गएकाले थप करिब ८ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०३६/३७ पछि पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि समष्टिगत आर्थिक नीति महत्वपूर्ण हुने र यस्ता नीतिको समुचित प्रयोगमार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनुपर्ने हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेमात्र सूक्ष्म आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, भुक्तानी सन्तुलनलाई मुलुकको पक्षमा बनाई राख्ने र समग्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा मद्दत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मौद्रिक, विदेशी विनिमय तथा वित्तीय नीतिमार्फत् आर्थिक विकास र स्थायित्वलाई सहयोग पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । नेपालभर भारतीय मुद्रा चलनचल्तीमा रहेको अवस्थामा नेपाली मुद्राको प्रयोग बढाउँदै भारतीय मुद्राको प्रभावलाई प्रतिस्थापन गर्न स्थापना भएको केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरिरहेको छ । सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक काम गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा, वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प, तराई क्षेत्रमा जारी बन्दहड्ताल तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक उपयुक्त कदम उठाउ“दै आएको छ । यो लेखले वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैशाख १२ को भूकम्पको असर, सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधको प्रभावपछि राष्ट्र बैंकले चालेका कदमलाई स्पष्ट गर्नेछ ।
यस्तो छ आर्थिक स्थिति
आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले चालू आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि बढी निराशाजनक हुने अवस्थामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य रहे पनि भूकम्पपश्चात् हुनुपर्ने प्रभावकारी राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको, बन्दहड्ताल र सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विद्यमान असहज अवस्थामा छिट्टै सुधार भएमात्र अर्थतन्त्र सीमान्त दरले विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले लगानी तथा उपभोगमा वृद्धि भई मागपक्षबाट मुद्रास्फीति सिर्जना हुने अनुमान गरिएको थियो । यसविपरीत आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण आपूर्तिजन्य पक्षबाट मुद्रास्फीति बढेर चालू आर्थिक वर्षका लागि लक्षित ८.५ प्रतिशतभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । फलस्वरुप चालू आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिनामा क्रमशः ६.९ प्रतिशत र ७.२ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति तेस्रो महिनामा ८.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ आयात–निर्यात दुवैमा संकुचन आएको छ । आयातमा आएको उच्चदरको संकुचन तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य दरको वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चालू खाता ८६ अर्ब रुपैया“ले र शोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब रुपैया“ले बचतमा छन् । यसको परिणामस्वरुप २०७२ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ८९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढी १६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेका कारण शोधनान्तर बचत भई बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ देखिए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निर्यात तथा आयात क्रमशः २५.४ प्रतिशतले र ३१.९ प्रतिशतले घटेका छन् ।
आयातलाई प्रभावित गर्ने गरी तराई क्षेत्रमा भएको बन्दहड्ताल तथा दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधबाट सिर्जित इन्धन एवं निर्माण सामग्री अभावका कारण सरकारको राजस्व परिचालन तथा पु“जीगत खर्च निराशाजनक छ । यसबाट चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नेपाल सरकारको राजस्व संकलन १९.४ प्रतिशतले घटेर ९३ अर्ब रुपैया“मात्र संकलन भएको छ भने सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्य २०८ अर्ब रुपैया“को तुलनामा अत्यन्त न्यूनमात्र अर्थात् ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । न्यून राजस्व परिचालन भएको अवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकमा सरकारको मौज्दात ८० अर्ब ८२ करोड रहनुले विकास निर्माण लक्षित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ ।
भूकम्प तथा आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधको असर
वैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूका कारण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ७०६ अर्ब रुपैया“को क्षति भएको र करिब ९ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं मानिस घाइते हुनु, वस्तुभाउको समेत ठूलो क्षति हुनु र नेपालको चीनसँगका सीमानाका जोड्ने पारवहन मार्ग अवरुद्ध भएकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म असर पार्ने भएको छ ।
भूकम्पको प्रकोप व्यहोर्नु नपरेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेकोमा भूकम्पीय असरका कारण ३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । भूकम्पकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अल्पकाल र मध्यकालसम्मकै लागि नकारात्मक असर पर्यो भने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायी र जागिरेहरूको आर्थिक गतिविधि ठप्प नै भयो । हिमाल चढ्ने, हिमशृंखलाको दृश्यावलोकन गर्ने र वसन्तको वहारको आनन्द लिन पर्यटक आउने मौसममै भूकम्प आएका कारण पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।
भूकम्पको प्रभाव आमसर्वसाधारणमा कतिसम्म पर्न गयो भने भूकम्पीय क्षतिका कारण करिब ७ लाख (३.५ प्रतिशत) जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ । तथापि, भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आयोजना गरेको पुनर्निर्माण सम्मेलनमार्फत ४४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । तर, पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढ्दा प्रतिबद्धताअनुसारको यो सहायतासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् दक्षिणी क्षेत्रमा भएका आन्दोलन र भारतीय सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र संकुचन हुने ठूलो जोखिम देखापरेको छ । यसैका कारण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्टस्, औषधि, खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरूको आयात बन्द भएको छ भने यातायात क्षेत्रसमेत ठप्पप्रायः छ । मुलुकको कुल इन्धन मागको १० प्रतिशतमात्र आपूर्ति भइरह“दा समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ ।
तराई क्षेत्रका उद्योग बन्द हुनु, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनु, देशभर औषधि अभाव हुनु र यातायात सेवा अवरोध भएबाट तत्कालमा रोजगारी गुम्ने, मानवीय संकट उत्पन्न हुने र लगानी निरुत्साहित हुनेमात्र नभई दीर्घकालीन मानव विकासको शृंखलासमेत अवरुद्ध हुने अवस्था छ । न्यून आय भएका ज्यालादारी, खुद्रा व्यापारी तथा यातायात सेवामा संलग्न मजदुरको आम्दानीको स्रोत नै सुक्न गएकाले थप करिब ८ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शरद ऋतुमा विशेष आम्दानी हुने पर्यटन क्षेत्र, खुद्रा तथा थोक व्यापार र कृषिउपजको बिक्री वितरणसमेत नाकाबन्दीबाट प्रभावित भएका छन् । इन्धन आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बन्दै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने चाहनाअनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्युत् आयोजना निर्माणकार्यसमेत अवरुद्ध भएकाले पूर्वाधार विकास पनि अवरुद्ध बनेको छ ।
संकटपछि राष्ट्र बैंकले उठाएका कदम
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र नियमन/सुपरिवेक्षणका क्रममा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा वित्त व्यवस्थापनलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सामान्यतः प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सरकारको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएलगत्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई समेत यसैको पुरकको रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र दुई महिनादेखिको सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधबाट सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएका सामयिक कदमहरूलाई पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
भारतीय अघोषित नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने बैंक कर्जा नरोकियोस् र कर्जामार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले २०७२ कात्तिक १० देखि यस्ता नियामकीय छुटको व्यवस्था गरियो :
(क) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राहत
(ख) एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने कर्जा पुनरावलोकन राहत,
(ग) ब्याज–आम्दानी लेखांकन गर्ने समयावधि थपसम्बन्धी राहत,
(घ) निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भुक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गरिएको राहत र
(ङ) आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याइएको राहत ।
अन्त्यमा,
वैशाख १२ को भूकम्प र तराईमा जारी बन्दहड्ताल तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र तीन दशकयताकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यसलाई निकास दिन राजनीतिक तहबाट जारी बन्दहड्तालको अन्त्य गर्ने र कूटनीतिक तहबाट सीमामा भएको हटाउनेतर्फ अविलम्ब कदम चाल्नु आवश्यक छ । हाल ठप्प रहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा हाल सञ्चालित जलविद्युत्लगायतका ठूला परियोजना यथाशक्य चा“डो सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि देशको मौद्रिक तथा वित्तीय अधिकारीको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत आवश्यक नीतिगत पहल गर्न कटिबद्ध रहेको छ ।
तराई क्षेत्रका उद्योग बन्द हुनु, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनु, देशभर औषधि अभाव हुनु र यातायात सेवा अवरोध भएबाट तत्कालमा रोजगारी गुम्ने, मानवीय संकट उत्पन्न हुने र लगानी निरुत्साहित हुनेमात्र नभई दीर्घकालीन मानव विकासको शृंखलासमेत अवरुद्ध हुने अवस्था छ । न्यून आय भएका ज्यालादारी, खुद्रा व्यापारी तथा यातायात सेवामा संलग्न मजदुरको आम्दानीको स्रोत नै सुक्न गएकाले थप करिब ८ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०३६/३७ पछि पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि समष्टिगत आर्थिक नीति महत्वपूर्ण हुने र यस्ता नीतिको समुचित प्रयोगमार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनुपर्ने हुन्छ । समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेमात्र सूक्ष्म आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, भुक्तानी सन्तुलनलाई मुलुकको पक्षमा बनाई राख्ने र समग्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा मद्दत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मौद्रिक, विदेशी विनिमय तथा वित्तीय नीतिमार्फत् आर्थिक विकास र स्थायित्वलाई सहयोग पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । नेपालभर भारतीय मुद्रा चलनचल्तीमा रहेको अवस्थामा नेपाली मुद्राको प्रयोग बढाउँदै भारतीय मुद्राको प्रभावलाई प्रतिस्थापन गर्न स्थापना भएको केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरिरहेको छ । सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक काम गर्दै आएको छ ।
यसै क्रममा, वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प, तराई क्षेत्रमा जारी बन्दहड्ताल तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक उपयुक्त कदम उठाउ“दै आएको छ । यो लेखले वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैशाख १२ को भूकम्पको असर, सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधको प्रभावपछि राष्ट्र बैंकले चालेका कदमलाई स्पष्ट गर्नेछ ।
यस्तो छ आर्थिक स्थिति
आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले चालू आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि बढी निराशाजनक हुने अवस्थामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य रहे पनि भूकम्पपश्चात् हुनुपर्ने प्रभावकारी राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्य अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको, बन्दहड्ताल र सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विद्यमान असहज अवस्थामा छिट्टै सुधार भएमात्र अर्थतन्त्र सीमान्त दरले विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले लगानी तथा उपभोगमा वृद्धि भई मागपक्षबाट मुद्रास्फीति सिर्जना हुने अनुमान गरिएको थियो । यसविपरीत आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण आपूर्तिजन्य पक्षबाट मुद्रास्फीति बढेर चालू आर्थिक वर्षका लागि लक्षित ८.५ प्रतिशतभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । फलस्वरुप चालू आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो महिनामा क्रमशः ६.९ प्रतिशत र ७.२ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति तेस्रो महिनामा ८.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ आयात–निर्यात दुवैमा संकुचन आएको छ । आयातमा आएको उच्चदरको संकुचन तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य दरको वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चालू खाता ८६ अर्ब रुपैया“ले र शोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब रुपैया“ले बचतमा छन् । यसको परिणामस्वरुप २०७२ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति ८९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढी १६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेका कारण शोधनान्तर बचत भई बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ देखिए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा निर्यात तथा आयात क्रमशः २५.४ प्रतिशतले र ३१.९ प्रतिशतले घटेका छन् ।
आयातलाई प्रभावित गर्ने गरी तराई क्षेत्रमा भएको बन्दहड्ताल तथा दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधबाट सिर्जित इन्धन एवं निर्माण सामग्री अभावका कारण सरकारको राजस्व परिचालन तथा पु“जीगत खर्च निराशाजनक छ । यसबाट चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नेपाल सरकारको राजस्व संकलन १९.४ प्रतिशतले घटेर ९३ अर्ब रुपैया“मात्र संकलन भएको छ भने सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्य २०८ अर्ब रुपैया“को तुलनामा अत्यन्त न्यूनमात्र अर्थात् ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । न्यून राजस्व परिचालन भएको अवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकमा सरकारको मौज्दात ८० अर्ब ८२ करोड रहनुले विकास निर्माण लक्षित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ ।
भूकम्प तथा आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधको असर
वैशाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूका कारण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ७०६ अर्ब रुपैया“को क्षति भएको र करिब ९ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं मानिस घाइते हुनु, वस्तुभाउको समेत ठूलो क्षति हुनु र नेपालको चीनसँगका सीमानाका जोड्ने पारवहन मार्ग अवरुद्ध भएकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म असर पार्ने भएको छ ।
भूकम्पको प्रकोप व्यहोर्नु नपरेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेकोमा भूकम्पीय असरका कारण ३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । भूकम्पकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अल्पकाल र मध्यकालसम्मकै लागि नकारात्मक असर पर्यो भने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवसायी र जागिरेहरूको आर्थिक गतिविधि ठप्प नै भयो । हिमाल चढ्ने, हिमशृंखलाको दृश्यावलोकन गर्ने र वसन्तको वहारको आनन्द लिन पर्यटक आउने मौसममै भूकम्प आएका कारण पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।
भूकम्पको प्रभाव आमसर्वसाधारणमा कतिसम्म पर्न गयो भने भूकम्पीय क्षतिका कारण करिब ७ लाख (३.५ प्रतिशत) जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ । तथापि, भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आयोजना गरेको पुनर्निर्माण सम्मेलनमार्फत ४४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । तर, पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढ्दा प्रतिबद्धताअनुसारको यो सहायतासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात् दक्षिणी क्षेत्रमा भएका आन्दोलन र भारतीय सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र संकुचन हुने ठूलो जोखिम देखापरेको छ । यसैका कारण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, स्पेयर पार्टस्, औषधि, खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरूको आयात बन्द भएको छ भने यातायात क्षेत्रसमेत ठप्पप्रायः छ । मुलुकको कुल इन्धन मागको १० प्रतिशतमात्र आपूर्ति भइरह“दा समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ ।
तराई क्षेत्रका उद्योग बन्द हुनु, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनु, देशभर औषधि अभाव हुनु र यातायात सेवा अवरोध भएबाट तत्कालमा रोजगारी गुम्ने, मानवीय संकट उत्पन्न हुने र लगानी निरुत्साहित हुनेमात्र नभई दीर्घकालीन मानव विकासको शृंखलासमेत अवरुद्ध हुने अवस्था छ । न्यून आय भएका ज्यालादारी, खुद्रा व्यापारी तथा यातायात सेवामा संलग्न मजदुरको आम्दानीको स्रोत नै सुक्न गएकाले थप करिब ८ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शरद ऋतुमा विशेष आम्दानी हुने पर्यटन क्षेत्र, खुद्रा तथा थोक व्यापार र कृषिउपजको बिक्री वितरणसमेत नाकाबन्दीबाट प्रभावित भएका छन् । इन्धन आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बन्दै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने चाहनाअनुसार सरकारी र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्युत् आयोजना निर्माणकार्यसमेत अवरुद्ध भएकाले पूर्वाधार विकास पनि अवरुद्ध बनेको छ ।
संकटपछि राष्ट्र बैंकले उठाएका कदम
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र नियमन/सुपरिवेक्षणका क्रममा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा वित्त व्यवस्थापनलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सामान्यतः प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सरकारको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएलगत्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई समेत यसैको पुरकको रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र दुई महिनादेखिको सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधबाट सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएका सामयिक कदमहरूलाई पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
भारतीय अघोषित नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने बैंक कर्जा नरोकियोस् र कर्जामार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले २०७२ कात्तिक १० देखि यस्ता नियामकीय छुटको व्यवस्था गरियो :
(क) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राहत
(ख) एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने कर्जा पुनरावलोकन राहत,
(ग) ब्याज–आम्दानी लेखांकन गर्ने समयावधि थपसम्बन्धी राहत,
(घ) निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भुक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गरिएको राहत र
(ङ) आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याइएको राहत ।
अन्त्यमा,
वैशाख १२ को भूकम्प र तराईमा जारी बन्दहड्ताल तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र तीन दशकयताकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यसलाई निकास दिन राजनीतिक तहबाट जारी बन्दहड्तालको अन्त्य गर्ने र कूटनीतिक तहबाट सीमामा भएको हटाउनेतर्फ अविलम्ब कदम चाल्नु आवश्यक छ । हाल ठप्प रहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा हाल सञ्चालित जलविद्युत्लगायतका ठूला परियोजना यथाशक्य चा“डो सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि देशको मौद्रिक तथा वित्तीय अधिकारीको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत आवश्यक नीतिगत पहल गर्न कटिबद्ध रहेको छ ।
सेजन स्मारिका २०७२ (अर्थनीतिबाट साभार)
No comments:
Post a Comment